सन्दीप के.सी.
नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको हकको व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोमा सहज पहुँचको ब्यवस्था गर्नका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानिय सरकारको दायित्वको रुपमा लिएको छ । साना ठूलो तथा धनि गरिव आदिको भेदभावलाई नकारेको देखिन्छ । सरकारले यसका लागि काम पनि गर्दैछ । नेपाल जस्तो स्रोत र साधन कम हुने देशमा क्रमिक रूपमा स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याइँदैछ । चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ । स्वास्थ्य उपकरणहरूको संख्या बढ्दैछ ।
कतिपय स्वास्थ्य सेवाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था हटेको छ । कतिपय स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क गरिएको छ । जनताको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिमा पनि सुधार हुँदैछ । अझ क्रमिक रूपमा स्वास्थ्य सुविधा विस्तार हुनेमा आशा राख्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३५ मा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहको छ ।
संसारले अपनाएको दिगो विकाश लक्ष्यले नो वन लेफ्ट वहाईन्ड भन्दै सेवाबाट बञ्चितिकरण गर्न नहुने तथ्यलाई जोड दिएको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवा आफेमा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा समेत रहेको छ । नेपालमा बालबालिका र महिलालाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने प्रमुख कारणहरूको विश्लेषण गर्दा सबल गराउने वातावरण र प्रणालीमा कमीका साथै व्यवहारजन्य अभ्यासलाई बलियोसँग प्रभाव पार्ने अनिच्छित विश्वास, धारणा र सामाजिक मान्यताका चुनौतीहरू पनि छन् । स्वास्थ्य सेवामा विविध कारणबाट सेवाको वञ्चितिकरणमा परेका ठुलो समुह रहेको छ । खोप सेवा होस वा पोषण सेवा बाल स्वास्थ्य होस वा मातृ स्वास्थ्य कुनै पनि सेवाको सुचकले सतप्रतिशतको अवस्था हँसिल गरेको देखिन्न ।
सिमान्तकृत बर्गको रुपमा रहेका बिभिन्न अल्प संख्यक जातजाती हुन् वा गरिवीको चपेटामा रहेका करिव १६ प्रतिशत नागरिक हुन् सवैको लागि संविधानको हक सपनाको फल जस्तै भएको छ । भौगोलिक बिकटताका कारण होस वा अशिक्षाका कारण बिभिन्न समुदायमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको उपयोग अझै सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । बिभिन्न सामसदायिक परिचालनका कार्यक्रम नै ९० प्रतिशत सफलतालाई नै आधार मानेर सफलता घोषणा गर्दा सधैं एउटै समुह बञ्चितिकरणमा रहेको हुन सक्छ । पहुँच हुने वर्गले सधैं फाईदा उठाउने रकमजोर वर्ग सधैं पछि पर्न सक्ने यथार्थमा योजना निर्माण कर्ताको ध्यान जानु आवश्यक छ । सामाजिक अनुदानका नाममा हुने सेवा सुविधामा ठुलोधनराशी रकम खर्च हुँदा लक्ष्यित बर्ग लाभान्वित भएका छन् वा वर्ग पहिचानको आधारमा राज्यकोष दुरुपयोग भै रहेको छ अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न जरुरी छ ।
अस्पतालको पहुँचमा रहेका नागरिक संख्या स्वास्थ्य सेवाको सेवा दिने संस्थाको दुरी संग मात्र सम्वन्धित हुँदैन । नगरिकको चेतना स्तर तथा आर्थिक अवस्थाको समेत उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । स्वा प्रदायकको समय तथा ब्यवहार र गुणस्तर लगाएतका तत्वहरुको भूमिका पनि बिर्सनु हुँदैन । अस्ताल सम्म पुग्ने एम्वुलेन्सको भाडा तिर्न नसक्ने नागरिकका लागि २ किलो मिटरको दुरीमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल पुग्नु सम्पन्नको लागि अमेरिकामा गएर गरिने उपचार भन्दा कठिन भै रहेको तितो यथार्थ छ । आवाज बिहिनको आवाज बन्नको लागि केन्द्रिय होस वा स्थानिय सरकारले चासो नदिने हो भने दिगो बिकासका लक्ष्य वा संविधानका हकहरु खोस्टो साबित हुने देखिन्छ ।
