नेपालले सन् २०३० सम्मका लागि हाँसिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरूमा आफ्नो प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसमा दिगो विकासका १७ लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू समेटिएका छन्। यसका लक्ष्यहरु मध्ये लक्ष्य ३मा राम्रो स्वास्थ्य, समृद्ध जीवनस्तर उल्लेख गरिएको छ । उक्त उद्धेश्यका लागि ९ वटा परिणामात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । परिमाणात्मक लक्ष्यहरूमा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी मातृ मृत्युदरलाई ७० भन्दा कम गर्ने, नवजात शिशुहरू र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको मृत्युलाई २०मा झार्ने उल्लेख छ । मानिसक स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने, नसर्ने रोगबाट हुने असामयिक मृत्युदरलाई रोकथाम गर्ने भनिएको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेहरूको संख्यालाई घटाउने तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय रणनीति र कार्यक्रममा एकीकरण गर्ने जस्ता परिणामात्मक लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको धारा ३५ ले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने उल्लेख गरेको छ । वास्तवमा २०१६ बाट सुरु गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यमा काम गर्न थालेको करिव ८ बर्ष बितिसकेको छ । नेपालले आउदो सन् २०३० भित्र पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा झार्ने, ख्याउटेपन ४ प्रतिशतमा, कम तौल ५ प्रतिशतमा, ५ बर्षमुनिका बालबालिकाको रक्तअल्पता १० प्रतिशतमा झार्ने, बालबालिकाको मोटोपन १ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने, पुर्ण स्तनपान ९० प्रतिशत भन्दा धेरैमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ। तर बिडम्वना कतिपय दिगो विकाशका सूचकहरुको अवस्था भने झनै नाजुक हुँदै गएका छन् ।
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले विगतमा एकात्मक प्रणालीमा हासिल गरेका कतिपय उपलब्धिहरु समेत हालको संघिय प्रणालीमा गुम्ने खतरातर्फ बढेको देखिन्छ । नेपालमा कुल मृत्यको विश्लेषण गर्दा क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह लगायतका रोगहरूको कारण नेपालमा बर्सेनि ७१ प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। सरकारले अल्पायुमा हुने २२ प्रतिशत मृत्युलाई सन् २०३० सम्म ४ देखि ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालका ४७ लाख नागरिक उच्च रक्तचापबाट प्रभावित भएको तर ४ लाखले औषधी सेवन गरेको र २ लाखको मात्रै उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा रहेको तथ्याँक देखिन्छ । नेपालका ४७ लाख नागरिक उच्च रक्तचापबाट प्रभावित भएको जसमा ४ लाखले औषधी सेवन गरेको र २ लाखको मात्रै उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा रहेको छ। भौगोलिक विकटता र दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्याले समेत स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचको अवस्था निम्त्याएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच हुने र नहुनेबीचको खाडल पुरिन सकेको छैन । त्यस्तै शिक्षित र अशिक्षित बीच, धनी र गरिब बीच तथा सुगम र दुर्गमबीचको खाडल रहेको तथ्यांकहरुले नै देखाइरहेका छन् । दुर्गम जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु निर्माण भएका छन्। तर दक्ष जनशक्ति छैनन्। संख्यात्मक विकास भएका छन्। तर गुणात्मक विकासको संकेत देखा परेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार भरपर्दा छैनन्। उपकरणहरुको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरु छन् ।
वर्तमान अवस्थालाई नियाल्ने हो भने विगतमा सरुवा रोग फैलने दर उच्च रहेकोमा अहिले नसर्ने रोगहरु बढ्दै गएको छ । सडक दुर्घटनाबाट घटनाहरुउच्च हुँदै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो र उल्लेख्य सुधार गर्नको लागि कम्तीमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको देखाउँछ । तर अहिलेसम्म हेर्दा नेपालले कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आर्थिक भार हेर्दा नागरिकको खल्तीबाट ५७ प्रतिशत रकम खर्च भइरहेको देखिन्छ भने सरकारको जम्मा ४३ प्रतिशत मात्र छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै नागरिकको खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजानका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र वित्त रणनीति ल्याएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । निशुल्क स्वास्थ्यको अवधारणालाई कुल्चिएर स्वास्थ्य बीमामा समेत १० प्रतिशत तिर्नु पर्ने नियम सुरुभएको छ ।
नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने होभने अबको बाँकी समय प्रणालीमा जवाफदेहिता, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पूर्वाधारमा गुणस्तरको सुनिश्चितता तथा सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारीको अवस्था आदिले मात्रै हामीलाई दिगो समाधानतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । स्थानिय तहलाई जिम्मा लगाएर परिपत्र गरेर मात्र संघिय सरकारको दायित्व पुरा हुँदैन ।
बर्तमान बजेट विनियोजनदरमा थप गरेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने खँचो छ । नसर्ने रोगको कार्यक्रम मात्र हैन लजेष्टिक सप्लाई तथा निर्माणाधिन स्थानिय स्तरमा रहेका अस्पतालसम्म सुदृढ सेवा विस्तार गर्नु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न कुनैपनि तहको स्वास्थ्य संस्थामा रहेको स्वास्थ्य जनशक्तिको पदपुर्ती ब्यवस्थामा सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
(लेखक धुलिखेल नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ।)
