नेपालमा सरकारले वृद्धभत्ता दिएको करिब ३० वर्ष पुगेको छ । विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारले पटकपटक वृद्धभत्ता क्रमिक रुपमा बढाउँदै आएको छ । यस आ.व. २०७९÷०८० को बजेटमा भत्ता पाउनेको उमेर दुई वर्ष घटाएर भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरी ६८ वर्षमा नागरिकहरुले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका २५ जिल्लाका पाँच वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिका लगायतलाई उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, आर्थिक सहायता समेतका लागि रु एक खर्ब ३५ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको स्वागतयोग्य कार्य रहेको छ ।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणाअनुसार गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण कार्यक्रम, बाल्यावस्थामा खोप र आधारभूत शिक्षा, प्राविधिक सीप, युवावस्थामा शिक्षा र रोजगारी, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी सरकारले भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सम्मान गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक, आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लागत राख्ने व्यवस्था पनि यसै आ.व.मा मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।