सधैं राजनीति मात्रै हावी हुँदा सुकुम्बासीले व्यवस्थित आवास पाउन सकेका छैनन् । सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्नकै लागि तीन दशक अवधिमा १७ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन ग¥यो । तर, सुकुम्बासी आयोग हुकुमेहरुको जागिर खाने, खुवाउने थलो बन्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहेका छन् । बरु, जत्ति आयोग बन्यो त्यतिनै मुलुकलाई आर्थिक भार बढेको छ र सुकुम्बासीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
गत सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग सहकार्य गरी दलबलसहित थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर लिएर पुग्यो । नगर प्रहरीमाथि थापाथलीका सुकुम्बासीहरु जाइलाग्दा नेपाल प्रहरीसमेत मुकदर्शक बनेका थिए । सुकुम्बासीहरु दिनदहाडै हात हतियार बोकी आन्दोलन र विरोधमा सडकमा उफ्रिएपनि प्रहरीले एक जनालाई पनि पक्राउ गरेन । त्यसैको भोलिपल्ट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्को कटाक्ष आयो । सकुम्बासीमाथि तमासा गरेको भन्दै ओली महानगर प्रमुख बालेन शाहमाथि खरोरुपमा खनिनुभयो । अध्यक्ष ओली र महानगर प्रमुख शाहबीच सामाजिक सञ्जालमा विवाद नै चल्यो ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापन विषय जति पटक उठ्यो त्यति पटक राजनीतिक दलका नेताले आड भरोसा दिँदा सुकुम्बासीहरु राज्य माथिनै कटाक्ष गर्दै बसिरहे । सुकुम्बासी आयोग, विकासे निकायहरु दलका नेताको आदेश मान्दै बस्न बाध्य भए ।
हालसम्म सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न १७ वटा आयोग गठन हुँदा ४७ हजार विघाभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गरिसकिएको छ । तर सुकुम्बासीको नदी किनारका घर टहरा भने बढ्दै गएको छ ।
सुकुम्बासी आयोग दलका नेता कार्यकर्ताको जागिर खाने थलो बनेको छ । वास्ताविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो हुकुम्बासी नै सुकुम्बासीको परिचयपत्र लिंदै सरकारी सार्वजनिक जग्गा ओगट्न थाल्दा सुकुम्बासीको जनसंख्या झन झनै बढ्दै गएको छ । यो समस्याका लागि अब दीर्घकालिन समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
