ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी/प्रदीप के.सी. बञ्जारा
खोपासी । काभ्रेको बनेपाबाट करिब १० किलोमिटर र पनौती बजारबाट ३ किलोमिटरको गन्तव्यपछि एउटा पुरानो पर्खालले घेरिएको, पुराना भवनहरुले भरिएको र पुरानै संरचनामा सजिएको ठाउँ देख्न सकिन्छ । पहिलो पटक त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ, यो के होला ? यहाँ के काम हुन्छ होला अनि यहाँका संरचनाहरु किन यति जीर्ण छन् होला ? तर यी प्रश्नहरुको जवाफ अनुत्तरित छ ।
हो यो नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित रेशम विकास केन्द्र हो । कुनैबेला यो केन्द्रलाई देशभर रेशम खेती विस्तार र यसमै सम्बन्धित नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदैमा र किसानलाई रेशम खेतीतर्फ प्रेरित गराउँदैमा फुर्सद नै थिएन । तर यतिबेला यो केन्द्रले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि गाह्रो भएको छ । तैपनि यहाँ रहेका सिमित कर्मचारीले सकेको काम भने गरिरहेको पाइयो ।
यस कार्यालयले अहिले तीन वटा मूख्य कामहरु गरिरहेको छ । पहिलो रेशम किराको मातृ स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, दोस्रो रेशम खेतीका लागि आवश्यक किम्बुका बिरुवाहरुको जातलाई जोगाउँदै व्यवस्थापन गर्ने र तेस्रो यी विषयहरुमा आवश्यक तालिम संचालन गर्ने । यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर रेशम किराका बारेमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षबारे जानकारी दिलाउने उद्देश्य रहेको कार्यालय प्रमुख कृष्ण धितालले जानकारी दिए ।
कार्यालयले अहिले यहाँ ३५ जातका रेशम किराका माउहरुको संरक्षण गरिरहेको छ । यी माउहरु जापान, चीन, कोरिया लगायत देशबाट ल्याइएका हुन् । जसलाई किनेर ल्याउनु पर्दा धेरै नै महंगो छ । पहिले यो कृषि फार्म जापान र कोरिया सरकारले सहयोग गरेर संचालित रहेकाले त्यतिबेला उनीहरुले दिएको माउहरुका पुस्ता कार्यालयले अहिले पनि संरक्षण गरेर किसानहरुलाई वितरण गरिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा त्यस्ता माउहरुलाई क्रसिङ गरेर नयाँ जात उत्पादन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । बायोभोल्टाइन जातका किराहरु अहिले किसानहरुले पालिरहेका छन् । ती किरा पनि क्रस गरेर हाईब्रिड बनाएर किसानलाई दिइने गरिएको प्रमुख धितालले जानकारी दिए ।
के हो रेशम खेती ?
किम्बु बोटबाट आहार विकास गरी रेशम कीरा पालनबाट प्राप्त कोया प्रशोधन गरी रेशम धागो उत्पादन गर्ने कार्यको एकीकृतरूपलाई नै रेशम खेती भनिन्छ । त्यसैले रेशम खेतीको छुट्टाछुट्टै तीन पक्षहरू छन् , किम्बु खेती (आहार विकास), कीरा पालन तथा कोया उत्पादन र कोया प्रशोधन (रिलिङ) । रेशम जसलाई रेशाको रानी पनि भनिन्छ । यो अति नै सुन्दर मुलायम, चम्किलो र बलियो हुन्छ । रेशमको यिनै भौतिक एवं प्राकृतिक गुणहरूका कारणबाट यसको तुलनामा कुनै पनि कृत्रिम रेशाहरू आउन सकेका छैनन् । एकपटक मानिसले रेशमको वस्त्र लगाइसकेपछि यो वस्त्र लगाउँदाको आनन्द कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् । यसैकारण विश्वका विकसित देशहरूमा रेशमको माग बढी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागको तुलनामा रेशमको आपूर्ति ज्यादै न्यून रहेको छ ।
केन्द्रबाट कति किरा वितरण हुन्छ ?
यहाँबाट रेशम किराका अण्डाहरु बाकसमा राखेर देशभरबाट माग आएका किसानलाई प्रतिबाकस ५० रुपैंयाँमा उपलब्ध गराइन्छ । एउटा बाकस बराबर करिब २० हजार अण्डाहरु हुने र हरेक वर्ष कार्यालयले ४०० बाकस किराहरु किसानलाई दिने गरेको छ । यद्यपी यो पर्याप्त भने होइन । कुनै बेला वार्षिक ३ हजार ८०० बाकससम्म किराका अण्डा वितरण गर्ने यो कार्यालयले अहिले ४०० बाकस वितरण गर्नु निकै कम हो । तैपनि हाल भइरहेको जनशक्ति र पूर्वाधारको हिसाबले यति काम हुन सक्नु पनि केन्द्रको ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्ने अवस्था छ ।
किसानको आकर्षण घट्यो
रेशम खेतीतर्फ लाग्ने किसानको आकर्षण अहिले घटेको छ । छिटो र कम झण्जटिला कामबाट धेरै फाइदा आउने भएकाले र किम्बु खेती गर्ने किसान घटेकाले किरा पाल्नेहरु पनि घटेका हुन् । यतिमात्र होइन, रोजगारीका लागि गाउँ छोडेर देशका ठूला शहरहरुमा जाने र विदेशिने युवाहरुको संख्या पनि बढीरहेकाले किम्बु खेती हुने जमिन बाँझै रहेका छन् । उत्पादित कोया जतिसक्दो छिटो प्रशोधन गर्न सकिएन भने यसबाट पुतली बन्ने भएकाले किसानले जोखिम लिन नचाहने गरेको पनि देखिन्छ ।
एक बाकस अण्डाबाट कति उत्पादन हुन्छ ?
यसका लागि किसानले पहिले त किम्बु खेती गर्नु पर्छ । २ रोपनी जग्गामा खेती गरेमा किरा पाल्न सकिन्छ । एक बाकस अण्डाबाट राम्रो उत्पादन हुँदा २५ केजी र सामान्य उत्पादनमा १५ केजी जति कोया उत्पादन हुन्छ । यसका लागि ३० देखि ३२ दिनको समय लाग्छ । प्रतिकेजी ५ सयदेखि ७ सयसम्ममा यसको विक्री हुन्छ । कार्यालयले किम्बु खेतीका लागि २२ वटा जातहरुको संरक्षण गरिरहेको छ । किसानले माग गरेमा आवश्यक केही मात्रामा विरुवाहरु पनि दिन सकिने भए पनि हाललाई भने यहाँ उत्पादित विरुवा कार्यालयकै प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग भइरहेको छ ।
कार्यालयले कस्तो तालिम दिइरहेको छ ?
पनौतीको खोपासीमा रहेको यस रेशम विकास केन्द्रले लामो समयदेखि यसमै केन्द्रीत तालिमहरु प्रदान गरिरहेको केन्द्रका प्रमुख कृष्ण धिताल बताउँछन् । रेशम खेतीसम्बन्धी तालिम लिनेहरुमा स्थानीय र प्रदेशका प्राविधिक, किसान लगायत छन् । यहाँ किम्बु खेती, रेशम पालन, रेशम किरा के हो ? यिनीहरुलाई कसरी पाल्ने, कसरी जोगाउने, उत्पादित कोयाहरु कहिले र कसरी प्रशोधन गर्ने, बजार लैजाने भन्ने विविध विषयहरु सिकाउने गरिन्छ । केन्द्रमा सिकेर व्यवसायीकरुपमा खेती गर्ने र किरा पालन गर्नमा पनि किसानहरु लागेको केन्द्रले जनाएको छ । यो वर्ष किसान, अधिकृत, सहायकस्तरका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । प्राविधिकका लागि १५ दिन र किसानका लागि ३५ दिनको तालिम दिइन्छ ।
किसानलाई कसरी अभिप्रेरित गर्ने त ?
०६२ सालसम्म केन्द्रले उत्पादित कोकुन आफैंले खरिदविक्री गर्ने र अण्डा किसानकै घरमा पुर्याउने काम गर्ने गरेकोमा अहिले सरकारले यसको खरिद गर्न छोडेको छ । समयअनुसार कार्यालयले गर्ने कामको उद्देश्य र लक्ष्य पनि फेरियो । जसले गर्दा किसानले व्यापारिहरुसँग सम्पर्क बढाउन नसक्दा यसतर्फ लाग्ने किसान घटेका हुन् । तैपनि केही वर्षदेखि किसानहरु बढ्न थालेको पाइएको छ । नेपालमा देशभरि रेशम किराका अण्डा वितरण गर्ने एकमात्र केन्द्र रहेकाले अहिले देशभरबाट माग बढ्न थालेको छ । गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा, दाङ, ओखलढुंगा, नवलपुर, धार्दिङ लगायतमा रेशम किराको पालन भइरहेको छ तर काभ्रेमै यसमा लाग्ने किसान भने छैनन् । रेशम किराका अण्डामा केही शुल्क लिने गरिएको छ । यसलाई निःशुल्क बनाउने प्रयास भइरहेको छ । उता किसान र व्यापारीबीच समन्वय हुन सकेको छैन । किम्बु खेती गर्ने किसानको संख्या बढेका भए पनि रेशम किरा पालन गर्नेभन्दा पनि किम्बुका स्याउला गाईवस्तुलाई खुवाउन प्रयोग भइरहेको छ । यसमा उनीहरुलाई रेशम खेतीतर्फ प्रेरित गराउन सके किसानले रेशम उत्पादन बढाउन सक्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
कहिले खुल्यो रेशम खेती केन्द्र ?
सरकारले २०३२ सालमा यो कार्यालय स्थापना गरेको हो । यहाँ हाल १२६ रोपनी जग्गामा यसको विस्तार गरिएको छ । शुरुमा रेशम खेती परियोजना, महाशाखा हुँदै अहिले यो रेशम खेती विकास केन्द्रको रुपमा रहेको छ । खासमा रेशम धागोको माग विश्व बजारमै छ । नेपालमा हरेक वर्ष ८० करोड बराबरको धागो आयात हुन्छ । आयातलाई घटाएर स्वदेशमै गुणस्तरिय धागो उत्पादन हुन सक्ने अवस्था भए पनि सोचे अनुसार काम भने भएको छैन । यहाँ अहिले १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि १० जनाजतिले मात्र सकेको काम गरिरहेका छन् । यहि जनशक्तिबाटै केन्द्रले यहाँ च्याउ खेतीका लागि पनि कार्यक्रम गरिने तयारी गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष यहाँका लागि दिइएको बजेट घटाउँदै आएको छ । तर सरकारले यति ठूलो लगानी गरेको कार्यालयबाट लगानी अनुसारको प्रतिफल भने लिन सकेको देखिँदैन ।
सरकारी बेवास्ता
स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा यो कार्यालयले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको भए अहिले देशकै नमुना बनाउन सकिन्थ्यो । कुनैबेला यहाँ तत्कालिन राजाहरुले पनि बेला बेलामा अवलोकन गर्न आउने र केन्द्रलाई काम गर्न उत्प्रेरणा दिने गरेको पाइन्छ । केन्द्रका जति भवनहरु यहाँ निर्माण भएका छन् ती अधिकांश अहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त छन् । केही भवनहरु मर्मत गरेर काम चलाइएको छ । यहाँसम्म की कार्यालय संचालन भएकै समयमा ल्याइएको धागो प्रशोधन गर्ने मेशिनले अहिलेसम्म केही काम गर्न नसक्दा कार्यालय परिसरमै कुहिएर बसेको छ । सरकारी गाडीहरु पनि वर्षौंदेखि काम नलाग्ने अवस्थामा खिया लागेर फालिएको छ । यति ठूलो लगानी गरेको संस्थालाई जगेर्ना गर्ने सरकारी नीति नै छैन । अहिले देशमा तीन तहका सरकार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि यहाँ ध्यान दिएका छैनन् । यहाँ रहेका सिमित कर्मचारीले कार्यालयको अस्तित्व बचाउने भन्दा धेरै ठूलो काम गर्न सकेको अवस्था छैन । तैपनि जे सकिन्छ उनीहरु यसमा सक्रिय रहेका पाइयो ।
रेशम खेतीका लागि देशकै एक मात्र प्रयोगशाला जस्तो रहेको यो केन्द्रमा लक्ष्य अनुसारको काम हुने हो भने अर्बौंको सरकारी लगानीको सदुपयोग हुने र रोजगारीका लागि दैनिक हजारौं युवा बाहिरिइरहेको अवस्थामा सयौं व्यक्तिलाई यहाँ रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष रेशम धागो आयातका लागि सरकारले गरेको करोडौं लगानी रोक्न सकिन्छ । तर आज यहाँका जीर्ण भवनहरुले जो कसैलाई गिज्याइरहेका छन् । ढल्ने अवस्थामा पुगेका ती भवनहरु फिस्स दाँत निकालेर सरकारका कामप्रति व्यंग्य दिइरहेका छन् । राजतन्त्र हुँदा सरकारी पदाधिकारीहरुको लाम लाग्ने रेशम विकास केन्द्र यतिबेला गणतन्त्र र लोकतन्त्रको शासन व्यवस्था आइसकेको अवस्थामा कोही पनि गणतन्त्रका राजाहरु त्यहाँ पुगेका छैनन् । केन्द्र सरकारी बेवास्ताका कारण सुनसानप्राय छ । के सरकारले यसलाई व्यवस्थित र पूनर्जिवित बनाउनु पर्दैन ? सरकारले कृषिका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर ठूला गफ लगाएको हामीले देखे सुनेकै हो । भएका उद्योग कलकारखानाहरु जोगाउन नसक्ने सरकारले कृषिका क्षेत्रमा भएका यस्ता लगानीको पनि सदुपयोग गरेको छैन । यो कसको दायित्व हो ? यसमा निजी लगानी थियो भने यसले एउटा सफलता पाइसक्थ्यो अथवा घाटामा गयो भने बन्द हुन्थ्यो । अहिलेकै मूल्यांकनमा पनि यहाँका भौतिक संरचना, जग्गा जमिन र अन्य विषयहरुको मूल्य अर्बौंको हाराहारीमा छ । तर उपलब्धि शुन्य बराबर । नागरिकले तिरेको करको यही हो त मूल्य ? यसमा सरकारको ध्यान कहिले जाने ?
