“समय सापेक्षिक शिक्षा र आजको आवश्यकता”

साधुराम गिरी
“It is said that education is third eye which can see the thing that two eyes cannot see.”
शिक्षा शब्दको अर्थ भन्नाले विद्यालय, महाविद्यालय आदिमा र घरैमा पनि नियमित रुपले अध्ययन गर्ने गराउने वा पढाइको चाँजोपाँजो मिलाउने काम ज्ञान दिने वा लिने काम वा सिकेर सुनेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले समाज र प्रकृतिद्वारा ग्रहण गरिने सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक विषयको बोध भन्ने बुझिन्छ । हुनत “ शिक्षा” यो शब्द कहिल्यै पनि पू्र्ण हुने शब्द होइन । मानव कालमा जन्मे देखि मृत्युको मुखमा पुग्दासम्म पनि कुनै न कुनै ज्ञान लिइरहनु परेको हुन्छ । जुन अर्ति,  उपदेश, ज्ञान लिनु वा दिनु यस्तो वातातावरण सिर्जना गर्ने प्रणालीलाई र्नै शिक्षा भनिन्छ । हुनता भनिन्छ आजको युग वैज्ञानिक युग हो तर जान्न जरुरी छ, विज्ञान भनेको के हो ?, वा वैज्ञानिक भनेको के हो ?, त्यो विज्ञान र वैज्ञानिक के बाट प्राप्त हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्दा सजिलो उत्तर आउँछ, शिक्षाबाट । हो त्यो शिक्षा प्राप्त गर्न के कस्ता समस्या झेल्नुपर्छ वा आउँछन् ? ती समस्याको समाधान भएन भने युगले मागेको शिक्षा दिन वा प्राप्त गर्न सकिन्छ वा सकिन्न ?, कदापी सकिन्न । यस्ता समस्या भनेका युग युग सम्म पनि समाधान गर्न कठीन छ । यसै प्रसंगमा नेपालमा भए गरेका शिक्षाका गतिविधिवारे छोटो चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । के नेपाली जनताले आजसम्म शिक्षाको प्रगति गरेका छैनन् त ?, उपलब्धी शुन्य नै छ त ? कुन समय देखि नेपालमा शिक्षा विकासका लागि के के प्रयासहरु भएका छन् त ?, यसको अलिकति चर्चा गरौं ।
नेपालमा चलेको शैक्षिक नीति नियमहरु प्राचिनकालदेखि नै समाजमा प्रचलित रीतिरिवाज, चालचलन, विश्वास, जीवनको आदर्श, धर्मप्रतिको धारणा, सामाजिक मूल्य र मान्यतामा आधारित पारिवारिक शिक्षादीक्षाको परम्परा थियो । सबै प्राप्त शिक्षा क्रमशः अर्को पिंढीमा सर्दै जान्थ्यो । स्नेह, ममता, वात्सल्य र शिष्टाचारको प्रथम शिक्षिका आमाालाई लिने गरिन्थ्यो भने शिक्षाको प्रथम खुृड्किलो घर नै हुने गर्दथ्यो । तत्पश्चात बावुले छोरालाई, छोराले नातीलाई आ–आफ्नो कुल, धर्म परम्परा, पेशा तथा व्यवसायमा परिचित गराई सानै उमेरदेखि नै आफ्नो पेशामा संलग्न गराएर शिक्षा दिने र त्यो शिक्षा नै व्यवसायकी परक हुन्थ्यो तथा आमाले, सासुले पनि आफ्नो व्यवहारमा गर्नु पर्ने कुलाचार, रीती थिति बारेमा शिक्षा दिने गर्दथ्ये ।
विकास क्रमसँगै दिइने शिक्षामा पनि संशोधन हुन थाल्यो र बौद्धिक शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मदरसा, गुम्बा शिक्षा, बिहार शिक्षा हुँदै मातृ देवभवः, पितृदेवभवः, आचार्य देवोभवः आदि निर्देशित शिक्षा हुन्थ्ये । समय परिवर्तनसँगै राजनीतिक परिवर्तन, बंश परिवर्तन सँगै शैव, बैष्णव, बज्रयान महायाम हिनयानसँगै शिक्षा विकास धार्मिक सहिष्णुताको आधारमा भएको पाइन्छ । जस्तैः लिच्छवीकालीन शिक्षा, मल्लकालीन शिक्षा, राणाकालीन शिक्षा, बाइसे राज्यको शिक्षा, चौबिसे राज्यको शिक्षा, आधुनिक कालको शिक्षा, यसै सन्दर्भमा आधुनिक युगको शिक्षाको विकास नेपालमा भएका विकासक्रमबारे उल्लेख गर्न खोजिएको छ । त्यसै समयमा आफ्नो सत्ता टिकाउन अंग्रेजहरुसँग सम्बन्ध गाढा बनाउन वि.संं. १९०६ सालमा जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा गएका र वि.सं. १९०७ मा १ वर्षे भ्रमण सकी नेपाल फर्केका थिए । बेलायतको अंग्रेजी शिक्षा र विकासले उनी ज्यादै प्रभावित भएका थिए । त्यहाँको परिवर्तन शिक्षाले नै भएको महसुस गरेका थिए । तर आफू विद्वान नभए पनि जंगबहादुर राणामा परिस्थितिको अध्ययन गर्न सक्ने खुबी चाँही थियोे । यसरी आफ्नो सन्तानलाई अंग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यले दुई जना अंग्रेज ल्याई थापाथली दरबारको दाखचोक अगाडि भुइतलमा वि.सं. १९१० सालमा अध्ययन अध्यापन गर्ने थलोको स्थापना गरियो । यसैलाई भनिन्छ नेपालमा अंग्रेजी शिक्षाको सुरुवात । यसै क्रममा १९१५ मा शिक्षा निर्देशकको कार्यालय शिक्षा विभाग खडा गरियो । बबरजंग नेपालका पहिलो शिक्षा निर्देशक भएका थिए । नेपालमा दरबार स्कूल खोले पनि प्रवेश परीक्षा दिन भारतको कलकत्ता जानुपथ्र्यो । सर्बसाधारणका तर्फबाट प्रवेश परीक्षा पास गर्ने बलमान सिंह र राणाका तर्फबाट चन्द्र सम्शेर थिए ।
यसै क्रममा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि शिक्षा क्षेत्रमा केही प्रयास र सुधार भएको पाइन्छ । सो समयमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत (२ प्रतिशत) मात्र रहेको थियो । उक्त साक्षरतालाई बृद्धि गर्नका लागि त्रिचन्द्र कलेज, पद्यमकन्या कलेज आधार अभ्यास विद्यालय संस्कृत प्रधान पाठशाला, आयूर्वेदिक विद्यालय, बौद्ध पाठशाला, कृषि स्कूल आदि स्थापना गरिएका थिए । यसैगरी २००९ साल चैत्र ९ गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड गठन गरियो । २०१४ साल भदौ १४ गते कलेज अफ एजुकेसन स्थापना भयो । २०१६ साल बैशाख १ देखि लागू हुने गरी प्राथमिक स्कूलको पाठ्यक्रम प्रकाशित गरियो भने २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो  यसै क्रममा २०२४ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार गठन गरियो । यी सबै खाले समितिको राय, सल्लाह, सुझाव सहित कार्यान्वयन तर्फ अग्रसर भई २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा पद्धति योजना लागू गरियो । यसैलाई पाँच वर्षभित्र सबै जिल्लामा लागू गरी २०३३ सालमा मध्यावधी मूल्यांकन २०३७ साल गरी पाठ्यक्रम २०३८ मा परिमार्जन सहित लागू गरियो । समय अनुकुल २०३९ शाही उच्च आयोग, २०३९ गठन भई २०४० सालमा प्रतिवेदन बुझायो । तत्पश्चात २०४६ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन पछि २०४७ फाल्गुण २४ गते राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो  २०४८ साउन १३ गते सो आयोग पुनर्गठन गरियो र २०४९ मा प्रतिवेदन बुझायो । तत्कालिन समयमा उक्त आयोगको प्रतिवेदनले राम्रो काम गर्न सकेन र २०५४ साल जेष्ठमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरियो । सोही अनुरुप उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गरियो । जे जसरी जस्तो कदम चालिएता पनि विगतदेखि वर्तमान सम्ममा नेपालमा भए गरेका प्रयास केवल बालुवामा पानी हालेको जस्तो बाहेक उल्लेख्य उपलब्धी हाँसिल भएको देखिन्न । अर्को तिर विकासित मुलुकका शिक्षा विद्हरुले यि हाम्रा अबोध बालबालिकाहरु माथी शिक्षाको विकास गर्ने नाममा परिक्षण गरिरहेका छन् । नयाँ शिक्षाको नाममा केवल परिक्षण गरेर हामीलाई उल्लु वनाउने काम मात्र गरेका छन् । यहाँ हामीले बुझ्न नसकेका हौँ कि चिनिमा विष मिलाएर यदि कसैले गुलियो छ भन्यो भन्दैमा खाइहाल्ने अन्धोपनले गर्दा यस्तै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक शिक्षा पद्दतीको कारण अर्काको भरमा निर्भर हुने परिपाटि अहिलेसम्म विद्यमान रहेको हो । फलस्वरुप सामुदायिक विद्यालय राजनिति गर्ने थलोमा परिणत भएका छन् भने प्राइभेट विद्यालयहरु उद्योगीहरुले चलाएको उद्योग भएका छन् । तसर्थ शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा मंहगो शूल्क लिएर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम मात्र भएको छ । के हाम्रा अभिभावकहरुको इच्छा र आकांक्षा आफ्ना नानी वावुहरुले यस्तै शिक्षा आर्जन गरुन भन्ने हो त ? यस्तै महंगो र अवैज्ञानिक शिक्षा आगामी सुचना र प्रविधिले सम्पन्न हुनुपर्ने युगको माग हो त ? हाम्रा अभिभावक, विद्यार्थी र राष्ट्रले यस्तै अंगे्रजी सुगा रटाई पढाइ लेखाई खोजेको हो त ? यदि हो भने सम्बन्धित निकायले यस्तो सुगा रटाई शिक्षा नीतिलाई यथाशिघ्र परिमार्जन गरी सिपमुलक र रोजगारी प्रदान गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा निति अवलम्वन गर्नु आजको आवश्यकता ठानि अगाडी बढ्नु पर्दैन ? यसो नगर्ने हो भने सम्वृद्ध नेपालको कल्पना गर्नु बेकार छ । अहिलेको शिक्षा नितिले वास्तवमा भन्ने हो भने घुस खुवाएर भष्टाचार गरेर आफ्नो जिविका चलाउन र अनैतिक कार्य गरेर अगाडी वढ्न मात्र अभिपे्ररित गर्दछ । शिक्षा निति वास्तवमा देश र माटो सुहाउँदो, समय सापेक्ष हुनु जरुरी छ । शिक्षामा अरुको नक्कल गर्दैमा, विदेशि नाम राख्दैमा प्रगति गर्न सकिदैन । शिक्षालाई आयात गर्नु भनेको शिक्षालाई नक्कलीपन दिनु हो चेतनशिल नागरिक उत्पादन गर्नुको सट्टामा विवेक हीन, अदक्ष र असक्षम नागरीक उत्पादन गर्नु हो । आफ्नो देश र माटो सुहाउदो राष्ट्रियता झल्कीने नाम राख्नु त्यस्तै पाठ्यपुस्तकको निर्धारण गर्नु शिक्षामा सृजनशिलताको विकास हुन राष्ट्र हितका लागी सुहाउँदो छैन भने हाम्रा भविष्यका सन्ततीले खोक्रो आयातित शिक्षा प्राप्त गर्न वाध्य हुने छन् । फलस्वरुप वैदेशिक रोजगारको नाममा जोखिमपूर्ण काम गर्नको लागि कामदार मात्र निर्यात गर्ने थलोको रुपमा हाम्रो देश विकसित भएको हुनेछ । युवा जोस र सृजनशिलतालाई आफ्नो देशमा प्रयोग गर्न सके पो देश सम्वृद्ध बन्छ हैन भने अरुको देशलाई मात्र सम्वृद्ध बनाउने आफ्नो देशमा चाहिँ आवश्यक जनशक्ति चाहिएमा विदेशबाट मगाउनुप¥यो भने त्यो भन्दा लाजमर्दो कार्य अरु के हुन्छ । वर्तमान परिप्रेक्षयमा हेर्नुपर्दा दैनिक १२ देखि १५ सय नवजवान युवाहरु विदेशमा जान बाध्य छन् । तिनीहरुलाई यथाशिघ्र रोक्न र आफ्नै देश निर्माण कार्यमा लगाउन सक्ने वातावरण सरकार वा सम्बन्धित निकायले सृजना गर्नुपर्दछ ।
यस्तो विडम्बनापुर्ण तितो यथार्थ लाई नकार्ने हो भने शिक्षा नितिमा व्यापक सुधार गर्नु पर्दछ । शिक्षा वैज्ञानिक सुचना मुलक व्यवहारीक र प्राविधिक खालको हुनु पर्दछ । यसलाई अझ व्यवहारीक र व्यवसायिक वनाउनु पर्दछ । विज्ञानमुलक प्रविधिको आधारले कुनैपनि विद्यार्थी जुन क्षेत्रमा गएर पनि ढुक्क भएर आफुले आर्जन गरेको शिक्षालाई व्यवहारमा लागु गरेर निर्धक संग कर्म गर्न सकुन र राष्ट्रले आफ्नो नागरीकको दक्षतामा गर्व गर्न सकोस । शिक्षा सँग सम्वन्धित निकायले केवल सहि निति नियमको निर्धारण मात्र गरिदिएको खण्डमा कुनै पनि विद्यार्थी आफ्नो उज्वल भविष्यको मार्ग आफै वनाउन सक्ने छन् र हरेक वालवालिकाहरुले पनि भविष्यमा देशले आवश्यक ठानेको वखत हर प्रकारले दक्षतापुर्वक आफुले सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् । त्यो नै युगले मागेको शिक्षा प्रणालीको सफलता मानिन्छ ।
उल्लेखित प्रयासहरु कार्यान्वयन नगरेकै कारण शिक्षा क्षेत्रमा जुन गतिले विकास हुन प¥थ्यो, त्यसो हुन सकेन । नहुनुको मुख्य कारण भनेको एकातिर शैक्षिक माफिया हावी हुनु र तिनीहरुकै ईसारामा आधिकारिक व्यक्ति वा संस्था निर्देशित हुनु । अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयहरुमा दिइने शिक्षा सर्टिफिकेटमुखी बन्दै जानु र सर्बसाधारण मानिसहरुको सामुदायिक विद्यालयप्रति उति विश्वास नहुनु । यदि सामुदायिक विद्यालयहरु व्यवस्थित र राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त भएका भए निश्चित रुपमा त्यहाँ प्रदान गरिने शिक्षा वैज्ञानिक, व्यवसायिक र रोजगारमुखी हुने थियो र शिक्षाको व्यापारीकरण हुने थिएन । शैक्षिक माफियाहरुले आयातित शिक्षाको नाममा अभिभावकको नत ढाड सेक्न नै पाउँथे । नत हाम्रा भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरु वर्षैपिच्छे मोटो रकम तिरेर त्यही आयातित र विदेशकै लागि प्रयोग गर्न मिल्ने शिक्षा आर्जन गर्न बाध्य हुनु पथ्र्यो । नेपालमा नियम कानून प्रशस्त बन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुनु वा माफियाहरुको निर्देशनमा चल्ने भएकै कारण शिक्षामा विकास हुन नसकेको भन्दा अत्युक्ती नहोला । ढिलै भएपनि हाल सरकारले ल्याउन लागेको १० वर्षे योजना अक्षरशः लागू हुने हो भने, शैक्षिक माफियाहरु आफै पलायन भएर जानेछन् र शैक्षिक संस्थाहरु पनि राजनीति गर्ने थलो र  उद्योग नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने थलोमा परिणत हुने थिए । अहिलेको विद्यमान दुई खाले शिक्षा प्रणालीको अन्त्य नगरेसम्म, हरेक वर्गका मानिसहरुको पहुँच पुग्ने एकैखाले शिक्षा प्राणालीको विकास नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रमा युग सुहाउँदो शिक्षा प्रणालीको विकास सम्भव छैन । आशा छ हाल गर्न लागिएको १० वर्षे शिक्षा नीति अक्षरशः लागू हुने छ , शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्ने छ । सबैले देश र माटो सुहाउँदो शिक्षा सर्वसुलभ ढङ्गले प्राप्त गर्न पाउने छन् । त्यो नै आजको सूचना र प्रविधको युग सुहाउँदो शिक्षा हुनेछ । (लेखक, एन.एम. एकेडेमीका एकेडेमिक कोअर्डिनेटर हुन्)