सबै प्रदेशका बजेट सार्वजनिक, कुनमा कति बजेट ?

असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । अधिकांशले पुरानै कार्यक्रम अघि सारेका छन् । कुन प्रदेशले कस्तो बजेट ल्याए ? हेरौं यो विशेष रिपोर्टमा ः
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली,२०७४ को नियम ११४(१) बमोजिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आवका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गरे । सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदान फिर्ता तीन अर्ब रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने भएको छ । बाँकी नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोर्ने शनिबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाँच करोड २८ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ । लघु, घरेलु, साना मझौला उद्यम व्यवसायमार्फत आन्तरिक स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले मधेस स्टार्टअप र नवप्रवद्र्धन केन्द्रका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । १० हजार नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले बजार माग तथा आवश्यकतामा आधारित रहेर विभिन्न प्रकारका सीप विकास तालिम प्रदान गर्नेछ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार विनियोजन गरिएको छ । विसं २०८२ लाई ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ मूल नाराका साथ मनाइने मधेस पर्यटन वर्षको पूर्वतयारीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तह आफैँले आयोजना छनौट गर्ने गरी मधेसको सुक्खाग्रस्त समस्याको सम्बोधन गर्न महानगरलाई एक करोड ७५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई एक करोड २५ लाख, नगरपालिकालाई ९५ लाख र गाउँपालिकालाई ८० लाखको दरले जम्मा एक अर्ब २१ करोड ७५ लाख अनुदान प्रदान गरिने छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री साहले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको बताए ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । कुल बजेटमा चालुतर्फ ४० दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब ८३ करोड १४ लाख ३१ हजारले वृद्धि भएको हो ।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले सीप वर्ष घोषणा गर्ने पनि जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । कूल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट हो । प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । संघ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
यस्तै संघ सरकारको समपूरक बजेटबाट एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुनेछ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आवको भन्दा करिब डेढ अर्बभन्दा कम बजेट सार्वजनिक गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात आठ दशमलव ०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आवमा भन्दा बजेट बढाउन नसकिएको मन्त्री आचार्यले जानकारी गराए । आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब एक करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख, चालु आवको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब परिचालन हुने प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने छ ।
यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ४६ करोड बजेट रहेको छ । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख ५५ हजार रहेको जनाइएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत दुई अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कूल बजेटको चालुतर्फ ३५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ४२, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नौ दशमलव २५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत हो ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ९९ करोड १९ लाख रहेको छ ।
यसैगरी संघीय रोयल्टी बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम छ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित ५५ करोड ६० लाख रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।