वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

उपेन्द्र ठाकुर
वीरगञ्ज । वनको व्यवस्थापनको उत्तम मोडलको रुपमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरेको सरकार आफैंले उक्त नीति खारेज गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू भएको जिल्लाको वन नै सखाप भयो भन्दै तत्कालको असरलाई हेरेर कार्यविधि नै खारेज गरेको दुई वर्षपछि बल्ल बैज्ञानिक वनका दीर्घकालिन असर देखिन थालेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डमा पर्ने रौतहटको हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा पहिले सालका काठको उत्पादन राम्रो हुन्थ्यो । तर पछि यो वनको हैसियत बिग्रेर तीन वर्ष अघिसम्म कुकाठ र वनमाराको जंगल बनेको थियो । अहिले भने यो वन क्षेत्र फेरि सालको वनमा परिणत भएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत तीन वर्षअघि यहाँको सालका माउ रुखको संरक्षण गरी बाँकी रुख काटेर झाडीको सफाई गरेपछि यहाँ यसरी सालका रुख उम्रेर हुर्केका हुन् । हैसियत बिग्रेर बसेको वनमा सालका रुख पुनर्उत्पादन गर्न बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको पूर्ण पालना गरी व्यवस्थापन गरिएको यो वन एउटा प्रतिनिधि मात्र हो । वन व्यवस्थापनको यो मोडल लागू भएका रौतहटका सात वटा साझेदारी र तीन वटा सामुदायिक वनको हैसियत अहिले यस्तै भएको छ ।
उता पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँगै जोडिएको पथलैया–निजगढ सडकखण्डमा पर्ने बाराको हल्खोरिया साझेदारी वन केहीवर्ष पहिलेसम्म सालको वनको रुपमा चिनिन्थ्यो । यो वनको पनि हैसियत बिग्रेर कुकाठ र वनमाराले ढाकेको थियो । यहाँ सालका रुखको पुनर्उत्पादन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यबिधि अन्तर्गत नै सालका माउ रुखको संरक्षण गरी अन्य रुख कटान भएको हो । वन व्यवस्थापनको पूर्ण वैज्ञानिक विधि मानिएको ईरेगुलर सेल्टर उट सिस्टमलाई सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको रुपमा २०७१ सालमा लागू गरेको थियो । तर यो विधिले देशैभरिको वन सखाप भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार आफैंले लागू गरेको यो विधिको पूर्ण परिक्षण नै नगरी हचुवाकै भरमा २०७७ माघ ११ गते खारेज ग¥यो । यो कार्यविधि लागू भएर काम गर्दागर्दै खारेज भएपछि यता न उता भएको बाराको यो हल्खोरिया साझेदारी वन हो । तीन वर्षमा झाडीले ढाकिसकेको यो वनको झाडी अहिले बल्ल सफाई भएको छ ।
बारामा १० वटा सामुदायिक वन र तीन वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू भएको थियो । केहीले कार्यविधि बनाएर व्यवस्थापनका काम शुरु गरिसकेका थिए भने केहीले निर्माण गरेका कार्यविधि पास नहुँदै यो कार्यविधि नै खारेजी भयो । यसले एकातिर कार्यविधि निर्माण गर्दा लागेको प्रति समूह झण्डै पाँच लाख रुपैयाँको व्ययभार ती समिति र समूहको टाउकोमा आयो भने वनको व्यवस्थापन गरेरै आम्दानी गर्ने समिति र समूहको आम्दानी नै सुक्दा त्यसको मारमा वन र उपभोक्ता परे । जसको असर अहिले प्रत्यक्ष देखिँदैछ । पैसाको अभावमा कतिपय समिति र समूहले झाडीसमेतको सफाई गर्न नसक्दा वनै वनमारा र कुकाठले ढाकिएका छन् भने कटान गरिएका काठ दाउराहरु समितिले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न नपाउँदा जंगलमै कुहिएका छन् ।
संसारभरी नै वन व्यवस्थापनका तीन वटा विधिहरु अहिलेसम्म प्रचलनमा छन् । हैसियत बिग्रेको वनमा भएका सबै रुखहरुको कटान गरी नयाँ प्रजातिका बिरुवा लगाउने सरपट कटान विधि, बुढा सुकेका र ढलेका रुखहरु काटेर त्यहाँ भएका रुखहरुलाई हुर्किने बातावरण बनाउने छनौट विधि र माउ रुखको संरक्षण गरी बाँकी रुख काटेर वनको व्यवस्थापन गर्ने ईरेगुलर सेल्टर रुट विधि । यी तीन वटै विधि आफैंमा वैज्ञानिक छन् ।
सालको रुखको औसत उत्पादन आयु ८० वर्षको हुन्छ । कार्यविधि लागू भएको वनको कुल क्षेत्रफललाई हैसियत अनुसार ८ प्लटमा विभाजित गरी एउटा प्लटमा १० वर्षका दरले काम गर्दै ८० वर्षभित्र सम्पूर्ण खण्डहरुको व्यवस्थापन गर्दै सालका रुखहरुको हैसियत सुधार्ने विधि सेल्टर रुट विधि हो । जसअनुसार एक हेक्टरमा कम्तिमा २५ देखि ३० माउ रुख छाडेर बुढा रुखहरु तीन चरणमा काट्दै माउ रुखबाट अर्को बिरुवा प्रजनन् गराई हुर्काउने काम गरिन्छ । यो विधिलाई नै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको रुपमा परिभाषित गर्दै सरकारले अद्यावधिक योजनामा समेत उल्लेख गर्दै लागू गरेको छ । यसको दीर्घकालिन असरलाई नहेरी हल्लाकै भरमा खारेजी गरेको थियो ।

content advertise ment

Recommended For You

About the Author: Madhyamarga News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *