काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितविपरीतका कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । बुधबार बिहान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई आश्वासन दिँदै देउवाले त्यस्तो बताएका हुन् ।
अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनर प्रोग्राम एसपीपी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेगरी प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले बालुवाटार पुगेर यसबारे धारणा मागेका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए ।
पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्दिनँ भने पनि त्यसैमा ढुक्क नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री छिट्टै अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन् । अमेरिकी सेनाले एसपीपी मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरिरहेको छ । ‘हामी चनाखो भएर वाच गर्नुपर्छ,’ नेपालले बैठकमा राखेको धारणा उधृत गरे । एसपीपीमा सहभागी हुन सेनाले अमेरिकालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक
नेपाली सेनाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुन ०७२ सालमा नै अमेरिकालाई पत्र लेखेको पाइएको छ । गत बिहीबार सार्वजनिक भएको पत्रमा सेनाले ०७२ कात्तिक १० गते नेपालको लागि तत्कालिन अमेरिकी राजदूत एलिना बी टिप्लिट्जलाई पत्र लेखि एसपीपीमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको पाइएको हो । पत्र तत्कालिन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राजदूतलाई सम्बोधन गरी लेखेका छन् । पत्र सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नपठाई सिधै राजदूतलाई सम्बोधन गरी पठाएको छ भने वोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ । सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकालाई पत्र लेख्दा देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका थिए । ओली नयाँ संविधान जारी भएपछि ०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिनपछि सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र लेखेको थियो । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले प्रयास गरेको र त्यसलाई सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकृति दिएको जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यसै महिना हुने अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको सूचना बाहिरिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले यसमा विरोध जनाउँदै एसपीपी सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
एसपीपीमा धेरै विरोध भएपछि अमेरिकी दूतावासले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी स्पष्ट पारेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा दूतावासले एसपीपी सम्झौताको प्रस्ताव अमेरिकाले गरेको नभई नेपाली सेना र नेपाल सरकारले गरेको जनाएको थियो । अमेरिकी दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेको केही मिनेटपछि नै नेपाली सेनाले त्यसको खण्डन गरेको थियो । सेनाले बुधबार नै एक विज्ञप्ति जारी गरी एसपीपी सम्झौता गर्न सेनाले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र यस्तो सम्झौता गर्न नहुने स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो । सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेको चौबिस घण्टा नबित्दै ०७२ कात्तिक १० गते सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको पत्र बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । पत्रमा भविष्यमा एसपीपीमा सहभागी गराउन अनुरोध गरिएको छ ।ओली सरकारले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गरेको हो ः दाहाल
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता सन् २०१९ बाट कार्यान्वयनमा आएको बताएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौता कार्यन्वयनमा ल्याएको उनले दाबी गरे । ‘कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीजीले म कुनैपनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन । बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम २०१९ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको तथ्य इतिहासमा छ, यो सबैले बुझ्न जरुरी छ,’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने । अहिले एसपीपी हुँदैछ रे भनी हल्ला फिजाँइएपनि त्यो सत्य नरहेको उनले बताए ।
