राजु सिग्देल
विश्वव्यापी रुपमा मानवअधिकारको विकास दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएपनि राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा यसको विकास त्यसभन्दा अगाडिबाट नै भएको पाइन्छ । नेपाल मानवअधिकारका मुद्धाहरु कुनै न कुनै रुपमा विगतदेखि नै उठ्दै आएका थिए र उठिरहेका छन् ।
संवैधानिक रुपमा भने नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ बाट यसको सम्बाधेन भएको मान्न सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम विधान २००७ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ तथा नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष जोडिएका कतिपय मुद्धाहरुलाई स्थान दिएको पाइन्छ । सक्रिय राजतन्त्रात्मक पञ्चायती शासन व्यवस्था लागु भएपछि मानव अधिकारका मुद्धा ओझेलमा पारिँदै जानु स्वभाविकै थियो । २०१९ मा जारी संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएपनि दलीय स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि स्थान थिएन । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनामा पहिलो पटक मानवअधिकार शब्दावली समावेश गरिएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान संविधानले पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको पाइन्छ ।
मानवअधिकार सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा भएपनि राज्यको तहमा राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना सम्बन्धी मुद्धा प्राथमिकतामा पर्न सकेन । यसको विशेषतः अधिकारकर्मी कानून व्यवसायी, सञ्चार जगत्, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय तथा पेशागत संघसंस्था सक्रिय हुन पुगे र दबाबमूलक कार्यक्रमहरुका बाबजुद अन्ततः २०५७ साल जेष्ठ १३ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापना हुन पुग्यो । आयोगको स्थापनासँगै मानव अधिकार रक्षक संस्थाहरुको खोजी र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरुको पहिचान तथा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ऐन, मस्यौदा बनाई कार्यहरु सञ्चालनमा ल्याइयो । जसमा क) संघीय मानव अधिकार रक्षक सुरक्षा समिति, ख) प्रादेशिक मानवअधिकार रक्षक सुरक्षा समिति, ग) स्थानीय मानवअधिकार रक्षक सुरक्षा समितिको ढाँचाका साथ अगाडि बढाइएको यथार्थमा चित्रण छ । कार्यमा न मानवअधिकार रक्षकहरुको समावेश छ न नागरिकहरुलाई महसुस दिलाउन सकिएको छ ।
समाज विद्यमान हिंसाका क्रियाकलापहरुको मारमा दिनानुदिन फैलिएको छ । शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि हिंसाबाट समाज त्रसित छ । देशमा शान्ति, सुरक्षाको अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । हिंसात्मक घटना बालबालिका, अपांगता, वृद्धवृद्धा, विपन्न वर्ग हिंसाको सिकार हुने गरेको यथार्थतालाई न्यूनिकरणको लागि सबै तह र तप्काका सरकार, जिम्मेवारी संस्था लागिपरेर मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । (लेखक ः नेपाल मानवअधिकार संगठन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सभापति हुनुहुन्छ ।)
