नागरिकका समस्यामा दलहरुको मौनता

काठमाडौं यतिबेला आन्दोलनमय बनेको छ । केही दिनअघि मात्रै लघुवित्त पीडितहरु काठमाडौं आई आन्दोलन गरिरहेका छन् । यहीबीचमा ट्याक्सी चालकहरुको आन्दोलन पनि शुरु भएको छ । उता मिटरव्याज पीडितको आन्दोलन त सकिएकै छैन । सडकमा पीडितहरुको तमासा चलिरहँदा मूख्य राजनीतिक दलहरुका बैठकहरु बसे तर नागरिकका मागमा कुनै सम्बोधन भएनन् ।
यतिबेला लघुवित्त पीडितहरुले बालुवाटारमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । गत वर्ष चैतमा ११ दिन पैदल हिँडेर राजधानी आएका पीडितलाई सरकारले न्याय दिलाउने लिखित प्रतिबद्धता दिएको थियो । तर एक वर्षसम्म न्याय नपाएपछि पीडितहरू फेरि सिंहदरबार गुहार्दै २३ दिन हिँडेर काठमाडौं आएर सिंहदरबारमा धर्नामा छन् ।
मिटरव्याज पीडित र लघुवित्त पीडित मात्रै होइन, विभिन्न संघ संगठन र व्यक्तिहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसैबीच ट्याक्सी व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । आफूहरुलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विद्युतिय ट्याक्सी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरुले सरकारसँग माग राख्दै बिरोध जनाएका हुन् । कवाडी व्यवसायी, दुग्ध किसान लगायतका आन्दोलन पनि जारी छ ।
यहि अवधिमा देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चार दिनसम्म चल्यो । तर बैठकमा मुलुकको आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी, मिटरब्याज पीडित र विकासमा ढिलासुस्तीजस्ता एजेण्डा उठेनन् । आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलमै कांग्रेसले चार दिन बितायो ।
उता तीन दिनसम्म नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । बैठकमा सातै प्रदेशका प्रतिनिधि जम्मा भए । यहाँ पनि सरकारको विरोध र पार्टीको आन्तरिक गतिविधीभन्दा बाहेक जनताका गुनासोमा छलफल भएन । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि बसे । यी दलहरुको ध्यान आफ्नो पार्टी र पद बाहेक जनताका मुद्दामा केन्द्रीत भएनन् । राप्रपाले ४० बुँदे मागसहित सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यसरी सबैजसो दलहरुका बैठकहरु नियमितरुपमा बसेपनि नागरिकका समस्या सबै ओझेलमा परेका छन् ।
यही बेला प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि जारी छ । बैठकमा धेरैजसो नेताहरुले आन्दोलनका बिषयमा कुरा उठाएनन् । एमालेले मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्यो तर नागरिकका समस्या उठाएन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसदहरुले भने मिटरव्याज पीडितहरुको सम्बोधनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकमा बढ्दै गएको आक्रोशलाई मत्थर पार्न सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै मुद्दाहरू छन् । तर जल्दाबल्दा आम सरोकारका विषयमा नभएर सत्ता, शक्ति र सरकारसँग जोडिएको गठबन्धनको विषयमा मात्रै पार्टीको ध्यान केन्द्रीत छ । चुनावमा भोट चाहिने नागरिकका समस्यामा दलहरु कहिले सम्बेदनशील बन्ने ?