चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीयस्थिति प्रतिवेदनमा साउनदेखि कात्तिकसम्म विप्रेषण आप्रवाह २६ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २० दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २३ दशमलब एक प्रतिशतले वृद्धि भई तीन अर्ब ६० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १० दशमलब आठ प्रतिशतले बढेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या एक लाख ३७ हजार चार सय ७५ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६८ हजार आठ सय ४१ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः एक लाख ९६ हजार सात सय ३५ र ८७ हजार चार सय २८ थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २४ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब २१ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २० दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको थियो ।
यता विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने १० दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको विवरणअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । कूल विदेशी सञ्चितीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति १४ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड बराबर छ । २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १० दशमलब दुई प्रतिशतले वृद्धि भई गत कात्तिक मसान्तमा १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको हो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा २०८० कात्तिक मसान्तमा आठ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ ।
यस्तै, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा एक खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा २०८० कात्तिक मसान्तमा छ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्घि भई दुई खर्ब पाँच अर्ब ९५ करोड कायम भएको छ । गत कात्तिक मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१ दशमलव आठ प्रतिशत छ ।
यसरी हेर्दा देशको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्ष यता रेमिट्यान्सकै भरमा चलेको प्रष्ट छ । दैनिकरुपमा करिब २ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । स्वदेशमा कामको अवसर नहुँदा यो अवस्था आएको हो । अब कहिलेसम्म अरुको भर पर्ने सरकार ? यसको जवाफ कसले दिने, कहिले दिने ?
