दूध किसानका समस्या समाधान गर

जिल्लाका सयौं दूध किसानहरु यतिबेला आन्दोलित छन् । ५ महिनादेखि पैसा नपाएका उनीहरुले आफूले बेचेको दूधको भुक्तानी पाउनु पर्ने मागसहित आन्दोलन गरेका हुन् । जेठ २७ गते उनीहरुले कुन्तावेसीको सडकमा दूधका क्यानहरु लाइनमा राखेर विरोध जनाए । यहाँका किसानहरुले विगत एक वर्षदेखि नियमितरुपमा दूधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । पटकपटक दुग्ध विकास संस्थान, कृषि मन्त्रालय लगायतका निकायमा माग पूरा गराउन धाउँदै आइरहेका किसानहरुले पछिल्लोपटक ५ महिनायता दूध बेचेको पैसा पाएका छैनन् ।
तत्कालिन कृषिमन्त्री वेदुराम भुषालले गत चैतमै किसानले सबै पैसा पाउने पुस महिनामै बताएका थिए । त्यतिबेला सरकारले किसानको दूधको भुक्तानीका लागि ३० करोड रुपैयाँ दुग्ध विकास संस्थानलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर त्यो पैसा वालुवामा पानी हालेजतिकै भएको छ । किनकी यतिबेला देशभरका किसानहरुको करिब ६ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
दूधजन्य वस्तुहरुको विक्री नहुँदा करिब ३ अर्बका दूधजन्य पद्धार्थहरुको स्टक बाँकी रहेको संस्थानले जनाउँदै आएको छ । तर किसानहरु भने अब गाईवस्तु पाल्न सकिने अवस्था पनि नरहेको बताउँछन् । सरकारले आफ्ना समस्याहरुको सम्बोधन गर्नुको सट्टा थप समस्या थप्दै गएकाले आन्दोलन गर्नु परेको सम्बन्धित किसानहरुले बताए । दूधको भुक्तानी तत्काल पाउनु पर्ने अन्यथा आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि बढाइने उनीहरुले चेतावनी पनि दिए ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि दूध र अन्य खाद्यान्न आयात गरेर माग धान्नुपर्ने अवस्था छ । उता युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढेसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहन थालेका छन् । किसानले समयमै मलबीउ नपाउने, सिँचाइको अभाव, आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग र पहुँच, कृषि प्राविधिक पर्याप्त नहुनु, उत्पादन भएको उपजले बजार र उचित मूल्य नपाउनु जस्ता समस्या भोग्दै आएका छन् ।
सरकारले २०८१ देखि ०९१ को अवधिलाई कृषिमा लगानी दशकसमेत घोषणा गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीदशक घोषणा गर्नुलाई कृषि विज्ञले सकारात्मक नै मानेका छन् । तर किसानले भोग्दै आएका विगतदेखिकै समस्यालाई पहिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
किसानसँग पुग्नुपर्ने कृषि प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न सके मात्रै पनि किसान र कृषिका धेरै समस्याको समाधान हुनसक्ने देखिन्छ । तर यसतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।