काभ्रे एकीकृत खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाओस्

काभ्रेका तीन नगरपालिका समेटिएको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरिएको बाह्र वर्ष बितिसकेको छ । सम्झौताको तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने जनाइए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई १२ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजनाले ठेक्का तोडेर कानुनी उपचारमा लागेको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी निम्वो निङसिङ इन्टरनेशनल इङ्क नामक ठेकेदार कम्पनीलाई १२आँै पटक म्याद थप्दा पनि आलटाल गरी दिइएको समयमा काम नसकेपछि आयोजनाले कानुनी उपचारको बाटो खोजेको हो । इङ्कले सन् २०२० देखि बाँकी काम नगरको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त आयोजनाबाट सन् २०२४ सम्ममा तीन नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौतीका एक लाख ४० हजार लाभान्वित हुने बताइएको छ । सन् २०१२ डिसेम्बार १९ मा नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच ऋण सम्झौता गरिएको खानेपानी आयोजना करिब एक अर्बमा सम्पन्न हुने जनाइएको थियो ।
परीक्षणका विविध प्राविधिक समस्या दर्शाउँदै कम्पनीले आयोजनाको खानेपानी वितरण कार्य लम्ब्याएपछि कानुनी बाटोमा गएको आयोजनाले जनाएको हो । करिब चार महिना पानी वितरण परीक्षणलगायत बाँकी भौतिक काम सकिने बताइन्छ । एडिबीको २९ प्रतिशत, नेपाल सरकार २१ प्रतिशत, नगर विकास कोषको ऋण ३५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत स्थानीय सहभागितामा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको आयोजना १२ जुन २०१५ मा सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । कोषको ऋणमा वार्षिक पाँच प्रतिशत ब्याज तोकिएको उक्त ऋणको साँवा र ब्याज तीनै नगरबाट २० वर्षभित्र चुक्ता गरी सक्नुपर्ने सम्झौता भएको हो । आयोजनाका अनुसार इन्टेक निर्माण ९८ प्रतिशत, रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण ९७ प्रतिशत मुख्य प्रसारण पाइप लाइन विछ्याउने कार्य ९६ दशमलव ८०, ९२ प्रतिशत वितरण पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको कूल लागत भ्याटबाहेक ९९ करोड आठ लाख सात हजार रहेको छ । आयोजना अन्तर्गत अन्तिम चरणमा तीनै नगरमा हाल सञ्चालित खानेपानी आयोजना तथा उपभोक्ता समितिमार्फत वितरण भएको पानीको पाइपमा हाल नयाँ खानेपानीको पाइप जडान गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । तीन नगर र सडक विभागले सडक विस्तारका क्रममा कतिपय स्थानमा खानेपानीको पाइप फुटेकाले क्षति पु¥याइएका सामग्रीको नगर र विभागले नै बनाइदिएका छन् । यति ठूलो आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा नगरपालिकावासीहरु खानेपानीका लागि समस्या झेल्दै आएका छन् । यसर्थ अब यो आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतिर जिल्ला, नगरपालिकाहरु र स्थानीयवासीले दबाबमुलक कार्यक्रम गर्नै पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अब आयोजनाको म्याद नथपी सम्पन्न गर्नेतिर लाग्न सके स्थानीयवासी लाभान्वित हुने थिए ।