अर्थतन्त्रमा प्रादेशिक योगदान निराशाजनक

मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा प्रदेशको योगदान हेर्दा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी र कर्णालीको सबैभन्दा कम देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमानसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मुलुकको कूल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, कोशीको १५ दशमलव आठ, लुम्बिनीको १४ दशमलव तीन, मधेसको १३ दशमलव एक, गण्डकीको नौ दशमलव एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सात दशमलव एक प्रतिशत योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । जिडिपीमा सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको करिब चार दशमलव तीन प्रतिशत बराबर मात्रै रहने अनुमान तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आवको संशोधित अनुमानबमोजिम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रादेशिक योगदान सीमान्तरूपमा परिवर्तन भएको छ । चालु आव २०८०÷८१ मा राष्ट्रिय वार्षिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ५७ खर्ब पाँच अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । देशको शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनपछि प्रादेशिक तहमा भएको आर्थिक गतिविधिको मापन गर्न र प्रदेशमा देखिएका सामाजिक तथा आर्थिक विभेदलाई न्यून गर्न आवश्यक नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्क कार्यालयले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
अर्थतन्त्रको प्रादेशिक अनुमान प्रचलित मूल्य र स्थिर मूल्य दुवैमा मापन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनबाट अर्थतन्त्रको आकार अनुमान गरिन्छ भने स्थिर मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनबाट आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरिन्छ ।
चालु आवको प्रारम्भिक अनुमानबमोजिम उपभोक्ताको मूल्यमा प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा चार दशमलव ५५ र लुम्बिनीमा चार दशमलव ०५ प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, कोशीको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ५१, मधेसको तीन दशमलव ७८, बागमतीको तीन दशमलव ९६ र सुदूरपश्चिमको चार दशमलव ४१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा थोरै वृद्धिदर कर्णाली प्रदेशमा तीन दशमलव ३९ प्रतिशत बराबर मात्रै हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार सबै प्रदेशमा आव २०७८÷७९ को वृद्धिदरभन्दा आव २०७९÷८० को वृद्धिदर कम देखिएको छ भने आव २०७९÷८० को वृद्धिदरभन्दा आव २०८०÷८१ को वृद्धिदर धेरै रहेको देखिएको छ ।
यसरी हेर्दा कुनै पनि प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई दिने आर्थिक योगदान निराशाजनक छ । हरेक प्रदेशमा ६÷६ महिनामा फेरिने सरकारका कारण प्रदेश आफैं खर्च धेरै र आम्दानी कमको अवस्थामा छन् । यस्तो बेला उनीहरुले केन्द्रलाई के नै सहयोग गर्न सक्छन् र ? हुन त यतिबेला देशको समग्र आर्थिक अवस्था सोचेजस्तो छैन, तर प्रदेशले जुन सहयोग गर्नु पर्ने हो त्यो अनुसार नभएपछि प्रदेश संरचनामाथि नै शंका उब्जिएको छ । यसतर्फ कसले कहिले सोच्ने ?